Production Linked Incentive Scheme: सरकार ने भारत में सामान बनाने के लिए देश और विदेश की कंपनियों को आकर्षित करने के लिए 'प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव' योजना शुरू की है।

संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों को अपने नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में देश में रोज़गार बढ़ाने के लिए नई योजना की बात रखी है।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से चल रही पीएलआई स्कीम (Production Linked Incentive Scheme) अगले 5 साल में लोगों के लिए 60 लाख नए रोज़गार पैदा कर सकती है।

आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पाने के लिए शुरू की गई पीएलआई स्कीम को काफी अच्छा समर्थन मिला है इससे अगले पांच साल में 60 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी और 30 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त उत्पादन होगा।

शुरुआत में 5 साल के लिए लाई गई इस योजना के तहत सरकार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को कैश इन्सेंटिव देगी ताकि वे उत्पादन बढ़ाएं और भारत को ग्लोबल मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाने में देश की सहायता करें।

इस योजना के जरिये देश में बड़े पैमाने पर युवाओं औक जिन्होंने महामारी के दौरान अपनी नौकरी गवांई है उनके लिए रोज़गार पैदा करने का लक्ष्य है।

उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियन के निर्माण का समर्थन करना है, खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों को बढ़ावा देना आदि।